कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व शून्य, समावेशितामाथि उठ्यो प्रश्न

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएसँगै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको विषयले चर्चा पाएको छ। प्रदेशको कुल जनसंख्याको १८.९ प्रतिशत हिस्सा दलित समुदायले ओगटेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डलमा एक जना पनि दलित मन्त्री वा राज्यमन्त्री नपर्नुले सरकारको समावेशी चरित्रमाथि प्रश्न उठेको हो।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको हो। नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले शुक्रबार राति पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
नयाँ जिम्मेवारी पाउनेमा प्रकाश रावल, ओमविक्रम भाट ‘सरल’ र खुसीराम डगौरा थारू मन्त्री तथा जानकी कुँवर र इन्दिरा गिरी राज्यमन्त्री छन्। रावलले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भाटले भौतिक पूर्वाधार विकास र डगौरा थारूले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
यसअघि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका तर्फबाट चक्र मल्ल, सन्तोषी थापा शर्मा र दमन भण्डारी मन्त्री तथा जानकी बम ऐर आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका थिए। तर, मन्त्रिमण्डल विस्तारको अन्तिम चरणसम्म पनि दलित समुदायबाट भने कसैलाई समेटिएको छैन।
पाँच लाखभन्दा बढी दलित जनसंख्या, सरकारमा प्रतिनिधित्व छैन
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिममा दलित समुदायको जनसंख्या ५ लाख ९ हजार ३७ रहेको छ। यो प्रदेशको कुल जनसंख्याको १८.९ प्रतिशत हो।
प्रदेशमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको समुदायबाट सरकारमा कुनै प्रतिनिधित्व नहुनुलाई अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर विषयका रूपमा लिएका छन्।
यसअघि कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट हिरा सार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए। उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दलित समुदायबाट मन्त्री बन्ने प्रतिनिधिका रूपमा चिनिन्छन्।
कम्युनिस्ट नेतृत्वमाथि नै प्रश्न
दलित अधिकारका मुद्दा उठाउँदै आएको कम्युनिस्ट राजनीतिक धारकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा दलित समुदायलाई मन्त्रिमण्डलमा स्थान नदिइएको भन्दै राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
दलित अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा निर्वाचन र राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा समानता, सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वको विषय उठाउने दलहरूले सत्ता सञ्चालन गर्दा पनि त्यही प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउन आवश्यक छ।
उनीहरूको प्रश्न छ—दलित समुदायको अधिकार र समानताको पक्षमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको कम्युनिस्ट नेतृत्व सरकारमा पुगेपछि मन्त्रिमण्डलमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न किन असफल भयो?
मुख्यमन्त्री भट्टको नेतृत्वमाथि पनि आलोचना
कम्युनिस्ट राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता नहुनुले मुख्यमन्त्रीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
अधिकारकर्मीहरूले सरकार गठन गर्दा दलगत भागबन्डासँगै सामाजिक समावेशिता र जनसंख्याको संरचनालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई केवल राजनीतिक नारामा सीमित नगरी राज्य सञ्चालनमा समेत व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
समावेशी शासन कि राजनीतिक भागबन्डा?
मन्त्रिमण्डल गठनमा राजनीतिक समीकरण प्रमुख आधार बने पनि समावेशी प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने आवाज उठिरहेको छ।
राष्ट्रिय स्तरमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब १३.४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा यसको हिस्सा १८.९ प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलमा दलित प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा शून्य हुनु समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको अभ्यासमाथि बहसको विषय बनेको छ।
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला मात्रै दलित अधिकार र प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाउनेभन्दा सत्ता सञ्चालनमा पुगेपछि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ।
अब दलित समुदायको प्रश्न आश्वासनमा मात्र सीमित नराखी राज्य सञ्चालनमा वास्तविक सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल र सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ।