दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुनेबित्तिकै सम्पत्ति सरकारको हुन्छ ?

३ भदौ, काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमका टावरलगायत सम्पत्ति बैंकले धितो लिलाम गरी विक्री गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीको अनुसन्धानमा सरकारले मुद्दा दायर गरेपछि लाइसेन्स खारेज भएका टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विवाद सतहमा आएको छ ।

४ वैशाख २०८० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । कुनै टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीका भौतिक संरचना, टावर, यन्त्र उपकरण तथा अन्य सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कसको हुने भन्ने विषयको विवाद त्यसको एक वर्षअघि अर्थात् २०७९ मा शुरु भएको थियो । त्यो साल सरकारले कानूनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने नियमावली बनाएपछि कानुन, नियम र अभ्यासको विरोधाभासमा यो विषय रुमल्लिएको देखिन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले कुन अवस्थामा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ ।

यसको अर्थ, ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएका वा पूर्ण रूपमा स्वदेशी लगानीका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज हुँदा तिनका भौतिक सम्पत्तिहरूमा सरकारको स्वामित्व नहुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

तर, यसको विपरीत सरकारले पछि ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ जारी गर्‍यो । नियमावलीको नियम १८ मा अनुमतिपत्र खारेज भएका वा अवधि समाप्त भएका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना र सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने उल्लेख छ ।

सरकारले यही नियमावलीलाई आधार बनाएर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो मातहत आएको दाबी गर्दै आएको छ । जबकी, कानुनी सिद्धान्तअनुसार संसदबाट बनेको मूल ऐन र सरकारले बनाएको अधीनस्थ नियमावलीबीच विरोधाभास भएमा ऐनको व्यवस्था नै मान्य हुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यसअनुसार संसदले बनाएको मूल ऐनमा विदेशी लगानीको निश्चित प्रतिशत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) पुगेको अवस्थामा मात्र सरकारको स्वामित्व हुने सीमा तोकिएको छ । तर, कार्यकारी तहबाट बनेको नियमावलीमार्फत त्यो दायरालाई फराकिलो बनाउँदै सबै प्रकारका कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने गरी व्यवस्था गरिएपछि विवाद देखिएको हो ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी र सम्पत्ति व्यवस्थापनको यो मामिला केवल कानुनी व्याख्यामा मात्र सीमित छैन, यसले अन्य केही गम्भीर व्यावहारिक र नीतिगत प्रश्नहरू पनि खडा गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

दुरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन्, ‘ऐनमा नभएको कुरा नियमावलीमा राखेर राज्यले सम्पत्ति दाबी गर्न मिल्दैन । संसद्ले बनाएको ऐनको परिधिभन्दा बाहिर गएर कार्यकारी नियमावलीका भरमा मात्र सम्पत्ति दाबी गर्नु विवादित विषय हो ।’

तर, जबसम्म यो नियमावलीलाई अदालतमा औपचारिक रूपमा चुनौती दिइँदैन, र अदालतले त्यसलाई कानुनविपरीत भनी खारेज गर्दैन, तबसम्म यसको कानुनी वैधतामाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाएर मात्रै निकास ननिस्कने उनले बताए । यद्यपि, यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै ती विज्ञले नाम खुलाउन मानेनन् ।

प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गरिरहेकमा अधिवक्ता बाबुराम अर्याल कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाप नियमावली बनाएर सरकारले नै यो विषयलाई जटिल बनाएको बताउँछन् । ‘ऐन र नियमावलीमा विरोधाभास हुँदा सधैँ मूल ऐन नै मान्य हुन्छ । नियमावली वा विनियमावली भनेको ऐनभन्दा धेरै कमजोर कानुनी कागजात हुन् । अझ विनियमावली त कर्मचारी प्रशासनले बनाउने हन्,’ उनी भन्छन् ।

स्मार्ट टेलिकमको यो सम्पूर्ण प्रकरणलाई उनी दूरसञ्चार क्षेत्रमा कानुन र नीतिगत व्यवस्थालाई सरकारले कसरी कुरुप बनाउन सक्छ भन्ने ‘सबैभन्दा खराब उदाहरण’का रूपमा पनि व्याख्या गर्छन् ।

‘दूरसञ्चार उद्योगलाई राम्रोसँग बुझ्दै नबुझी नीति, कानून र नियमावली बनाउँदा त्यसले समग्र उद्योगलाई नै कसरी नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने यो राम्रो उदाहरण हो । नियमनकारी निकायको सीमा र कर्पोरेट अभ्यास लाई बेवास्ता गरी राज्यले जे पनि गर्न खोज्ने यस्तो प्रवृत्तिले त समग्र दूरसञ्चार उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने देखिन्छ,’ अर्यालले भने ।

दूरसञ्चार कम्पनीहरुको खर्बौंको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र अधिकार खोस्ने उद्देश्यले नियमावलीले काम गर्न नसक्ने अर्याल बताउँछन् । ‘ऐनमा नभएको कुरा नियमावलीमा राखेर निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले दाबी गर्न मिल्दैन,’ अर्यालले भने ।

यसमा अझै रोचक कुरा त नियमावलीले लाइसेन्स खारेज भएका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कब्जा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमनकारी निकायले नै व्यवसाय कब्जा गर्ने मोडल कानुनी रूपमा पनि सही नभएको उनको तर्क छ । ‘यो त नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको सम्पत्ति कब्जा गरेर बैंक चलाउन थाल्ने खालको कुरा भयो,’ अर्यालले भने ।

नियमनकारी निकायको स्वायत्ततामा सरकारको हस्तक्षेप भएका कारण यस्तो समस्या आएको अर्याल बताउँछन् ।

‘नियामक भनेको ऐनले स्थापित गरेको स्वायत्त निकाय हो । तर, पछिल्लो ५–७ वर्षयता स्वतन्त्र नियामकलाई अगाडि सारेर मन्त्रालय र सरकारले आफ्नो स्वार्थका काम गरेको देखिन्छ । नियामकको दायरा नियामकीय संरचनाभित्र मात्रै सीमति हुनुपर्ने हो, तर निजी सम्पत्ति कब्जा गर्ने विषय नियामकको काम होइन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, कम्पनी टाट पल्टिँदा वा लाइसेन्स खारेज हुँदा त्यसमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण उठाउने आफ्नै कानुनी प्रक्रिया (कर्पोरेट र्प्याक्टिस) हुने भए पनि राज्यले नियमावलीको बलमा सबै सम्पत्ति आफ्नो भन्दै हिँड्दा बैंकहरूको धितो र लगानी सुरक्षामा पनि प्रश्न उठेको उनले बताए ।

यसरी कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भए पनि त्यसका भौतिक पूर्वाधार र टावरहरू जस्ता सम्पत्ति लिक्विडेसन (व्यवस्थापन) का स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाटै किनारा लगाउनुपर्नेमा कार्यकारी आदेशको भरमा अघि बढ्नुले नेपालको लगानीमैत्री वातावरणमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने जानकारहरूको चेतावनी छ ।